Bihar Registry Rule: बिहार में नए रजिस्ट्री नियम लागू होने से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बिहार में रजिस्ट्री के पुराने नियमों को लागू करने का आदेश दिया गया है.
Bihar Registry Rule: बिहार में जब से जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू हुआ है तब से राजस्व में लगातार नुकसान हो रहा है. नए नियम के तहत जमीन की जमाबंदी रैयत के जरिए ही जमीन बेची जा सकती थी। इस नियम के लागू होने के बाद निचले पंजीयन कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा, लोग जमीन की रजिस्ट्री कराने से बचने लगे। इस कारण पंजीयन कार्य में 70 से 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
Bihar Registry Rule: हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नियम पर ही जमीन की रजिस्ट्री कराने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सितंबर में नए नियम पर सुनवाई करेगा। हालांकि विभागीय स्तर पर निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खरीदार और विक्रेता दोनों में खुशी की लहर है।
जानिए नए और पुराने नियमों में कितना अंतर है
Bihar Registry Rule: बिहार सरकार ने जमीन विवाद में होने वाले झगड़े रोकने के लिए 10 अक्टूबर 2019 को नया नियम लागू किया. नए नियम के तहत, केवल वही लोग जिनके नाम पर जमाबंदी अपनी जमीन बेच पाएंगे। इसके खिलाफ कई लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर 2019 को सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही मामला चल रहा है।
9 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए लोगों की याचिका खारिज कर दी। 22 फरवरी 2024 से उसी जमीन को बेचने का नया नियम लागू हो गया जिसके नाम पर जमाबंदी है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस एस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने पुराने नियम पर जमीन को पंजीकृत करने का आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद कातिव से आम लोगों में खुशी का माहौल है।
विभाग के आदेशों के इंतजार में है अधिकारी
Bihar Registry Rule: रोहतास जिले के अतिरिक्त निबंधन अधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि भूमि रजिस्ट्री नियम लागू होने के बाद राजस्व की स्थिति चरमरा गई है। मुश्किल से कुछ दस्तावेजों को पंजीकृत किया जा सका। हालांकि जब पुराना नियम लागू हुआ था तब सौ से ज्यादा दस्तावेज दर्ज किए गए थे। पुराने नियम लागू होने से राजस्व संग्रह में काफी सुधार होगा।
पुराने नियम पर पंजीयन के लिए मुख्यालय से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। अवर निबंधन कार्यालय मंझूल के पंजीयन सहायक अमित कुशवाहा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमीन पंजीकरण की नई गाइडलाइन पर तत्काल प्रभाव से रोक लग जाएगी और पुरानी गाइडलाइन पर ही काम किया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया विभागीय आदेश के बाद शुरू होगी। विभागीय स्तर पर शनिवार या सोमवार को नया आदेश जारी हो सकता है।
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निष्कर्ष :- Bihar Registry Rule:
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