OBC Certificate Cancelled: ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी है
OBC Certificate Cancelled: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान जारी किए गए करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस संख्या का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से भी है। बुधवार को जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की डिवीजन बेंच ने कहा कि 2011 से राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट बिना किसी मानक नियम का पालन किए जारी किए जा रहे हैं।
पीठ ने कहा कि इस तरह से ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह के बिना जारी किए गए हैं, इसलिए उन सभी प्रमाणपत्रों को रद्द किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस दौरान जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वालों की नौकरी बरकरार रखी जाएगी।
मई 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार ने लगभग सभी मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में ला दिया है और मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी इस आरक्षण का लाभ उठा रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बार-बार यह बात दोहराई है, लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि 2011 से ममता बनर्जी सरकार ने जिस प्रक्रिया से ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, वह गैरकानूनी थी.
OBC Certificate Cancelled: हाईकोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार ओबीसी की सूची तैयार की जाए। सूची में केवल उन जातियों को शामिल किया जा सकता है जो 2010 तक ओबीसी समुदाय से संबंधित थीं। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद सूची में जोड़ी गई जातियों को पहले विधानसभा में पास किया जाए।
ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से ने ओबीसी सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिए: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
OBC Certificate Cancelled: शिक्षक भर्ती मामले के बाद अब बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 2010 से जारी किए गए लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा 14 साल पहले किए गए मामले में कोर्ट का यह फैसला सामने आया है।
आरएसएस की ओर से कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि 2010 तक सिर्फ उन्हीं जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए जो ओबीसी कैटिगरी में थीं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया था कि 2010 के बाद से नए प्रमाणपत्रों के आधार पर दी गई सभी नौकरियां रद्द नहीं की जाएंगी।
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निष्कर्ष :- OBC Certificate Cancelled :
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