Ration Card Rules: क्या आप भी अपना Ration Card बनवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि नया Ration Card बनवाने के लिए कौन-कौन से नियम/नियम जरूरी हैं? अगर नियमों का पालन करना है तो हमारा यह लेख सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है जिसमें हम आपको Ration Card नियम नामक रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।
आपको बता दें कि, बिहार सरकार द्वारा जारी Ration Card नियमों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Ration Card को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनकी Full Details और जानकारी हम आपको इस लेख में प्रदान करेंगे, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके।
Ration Card Rules – Overview
| Name of the Article | Ration Card Rules |
| Type of Article | Latest Update |
| Ration Card New Rules Launched By? | Only Bihar Government. |
| Ration Card New Rules Apply On? | Only Bihar Ration Card Holders. |
| Grounds of Rejection? | Please Read the Whole Article Carefully |
| Detailed Information of Ration Card Rules? | Please Read The Article Completely. |
यूपी मे Ration Card बनवाने को लेकर क्या नियम है?
जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अपात्र और अपात्र Ration Card रद्द करने के लिए राज्य स्तरीय कार्रवाई शुरू की है, तब से उत्तर प्रदेश राज्य के Ration Card धारक घबराए हुए थे, जिसके बारे में राज्य सरकार ने कुछ Update जारी किए हैं जो इस प्रकार हैं –
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपात्र और अपात्र Ration Card धारकों के Ration Card रद्द करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।
- वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अपात्र और अपात्र Ration Card धारकों से कोई वसूली नहीं की जाएगी और
- प्रदेश में Ration Cardों की पात्रता से संबंधित जो बिंदु पहले मौजूद थे, वही रहेंगे।
- अंत में, इस तरह उत्तर प्रदेश के हमारे सभी Ration Card धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह अभियान केवल बिहार के अपात्र और अपात्र Ration Card धारकों के लिए है।
Ration Card Rules – बिहार मे Ration Card बनवाने को लेकर क्या नियम है?
- वहीं यदि आप बिहार के निवासी हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा जारी मानदंडों को पूरा नहीं करने पर आपका Ration Card रद्द कर दिया जाएगा, जिसके सभी बिंदु इस प्रकार हैं –
- अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये से ज्यादा कमाता है तो आप Ration Card के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं,
- अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप Ration Card के लिए Apply नहीं कर सकते है,
- वहीं, अगर आपके पास 4 व्हीलर या थ्री व्हीलर है तो आप अपने Ration Card के लिए Apply नहीं कर सकते हैं और
- साथ ही अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो आप Ration Card आदि के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
अंत में, उपरोक्त सभी आधारों के अलावा, कई अन्य आधार हैं जिनकी पात्रता आपके Ration Card को पूरा नहीं करने पर रद्द की जा सकती है।
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निष्कर्ष :-Ration Card Rules :
दोस्तों यह थी आज की Ration Card Rules के बारे में पूरी जानकारी, इस पोस्ट में हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ताकि आपके Ration Card Rules से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर इस लेख में दिया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेख पसंद आया होगा, दोस्तों अगर आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है या यदि आपके मन में किसी भी तरह से Ration Card Rules से संबंधित कोई प्रश्न है|
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे…दोस्तों इस आर्टिकल से आपको मिलने वाली सभी जानकारी के साथ-साथ आप सभी जानकारी अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर जरूर शेयर करें। ताकि वे सभी लोग भी इस जानकारी तक पहुंच सकें जिन्हें भी Ration Card Rules Portal की जानकारी का लाभ मिल सकता है।
FAQ’s – Ration Card Rules
भारत में Ration Card के लिए कौन पात्र है?
ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य एक महीने में 10,000 रुपये से अधिक कमाता है (ग्रामीण क्षेत्र) और 15,000 रुपये (शहरी क्षेत्र)। वे परिवार जिनके पास नियमित कर्मचारी हैं – केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के राजपत्रित या अराजपत्रित।
भारत में Ration Card कानून क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम (NFSA) कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए परिवारों में खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करना है।
